सन्तोष खनाल
मिटरब्याज पीडितको रुपमा उजुरी दिएकाहरुनै सम्पर्कविहीन भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले जनाएको छ । दाङमा मिटरब्याज सम्बन्धी चार सय १५ उजुरी परेकामा क्रम संख्याका आधारमा एक सय ८६ जनालाई बोलाइएको थियो । जसमा जम्मा २० जना मात्रै कार्यालयको सम्पर्कमा आई छलफलमा सहभागी भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले जनाएको छ ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सावित्रा पुनले १५ निवेदनमा मिलापत्र भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले निवेदन दिएका पीडित नै सम्पर्कमा नआएको बताउनुभयो । ‘हामीले निरन्तर फोन सम्पर्क गर्दा कतिपयको फोन लाग्दैन भने कोही फोन लागे पनि आउँदैनन्’– उहाँले भन्नुभयो– ‘सम्पर्कमा आएकाहरुलाई छलफल गराई लेनदेनमा मिलापत्र गराएका छौं ।’ उहाँले पीडित सम्पर्कमा नआउँदा समस्या सिर्जना भएको बताउनुभयो । ‘निवेदक सम्पर्कमा आए अर्को पक्षलाई बोलाउँछौं’– उहाँले भन्नुभयो– ‘पीडित सम्पर्कमा आउने तर अर्को पक्ष नआए प्रहरीको सहयोगमा झिकाउने काम पनि हुन्छ तर यहाँ त पीडित नै सम्पर्कमा आएका छैनन् ।’
जिल्लामा अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी परेको उजुरीमा ३६ हजार रुपैयाँदेखि एक करोड ४० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार गरेको पाइएको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुनले पीडितलाई न्यायोचित एवं सम्मानजनकढंगले कसैको दबाब प्रभावमा नपरी मुद्दा टुंगो लगाउने गरेको बताउनुभयो । मिटर ब्याजसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न जिल्लामा दुईवटा समिति गठन गरिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला प्रहरी प्रमुख, न्यायाधिवक्ता, नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र पीडितका प्रतिनिधि एकजना रहेको जिल्लास्तरीय एउटा समिति रहेको छ ।
त्यसैगरी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुनको संयोजकत्वमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी, सहायक न्यायाधिवक्तालगायत सदस्य रहेको सहयोगी कार्यदल पनि गठन गरिएको छ । सो समितिले मिटरब्याज पीडितहरुलाई विशेष प्राथमिकता दिएर मिटरब्याजीहरुलाई कारवाही गर्ने र पीडितहरुलाई न्याय दिलाउने काम गरिरहेको मिटरब्याज सम्बन्धी उजुरी हेरिरहनुभएका जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नासु भुपेन्द्र थापाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार मिटर ब्याजसम्बन्धी परेको उजुरीमाथि छानबिन एवं अनुसन्धान गर्दा मिटर ब्याजीहरुले ऋणीहरुलाई थोरै रकम दिएर त्यसवापत बढीको कपाली तमसुक गराएको, दोब्बर तेब्बरसम्म बढीको बैंक चेक र जग्गा जमिन, घडेरी धितोवापत आफना नाममा रजिस्ट्रेशन गराएको पाइएको बताउनुभयो । छानबिनका क्रममा लेनदेन गर्नेको कागजमा उल्लेख रहेको रकम लेनदेन गर्ने हैसियत तथा आवश्यकता र स्रोत रहे नरहेको पनि अनुसन्धान गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
निवेदन नै अपुरा
जिल्लामा मिटरब्याजीका अनलाइन उजुरीमा विवरण पूरा नभरेको पाइएको छ । लिएको र दिएको रकम उल्लेख नभएको, बाँकी रकमबारे तथा धेरैमा मिति समेत उल्लेख नभएका निवेदन परेको बताइएको छ । अनलाइन दर्ता भएका चार सय १५ निवेदनमा २३ करोड ९२ लाख ९४ हजार रुपैयाँ लिएको उल्लेख छ तर धेरै निवेदनमा ऋणीलाई बुझाएको रकम उल्लेख छैन । जम्मा १६ करोड ६५ लाख ८४ हजार पाँच सय ९० रुपैयाँ बुझाएको विवरण मात्रै फेला परेको छ । बुझाउन बाँकी विवरणमा पनि खाली छाडिएको निवेदन रहेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । चार सय १५ निवेदनमा धेरैले बुझाउन बाँकी रकम उल्लेख नगरेकाले ३५ लाख २३ हजार मात्रै देखिएको छ । छ करोड तीन लाख ३८ हजार पाँच सय रुपैयाँ लिखतमा भएको देखिएको छ भने ६५ लाख रुपैयाँ माग दाबी गरिएको छ । माग दाबीमा जग्गा समेत उल्लेख भएकोले कम रकम देखिएको छ ।
मिलापत्रमा टुंगिदै
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मिटरब्याजीको उजुरीमाथि छानबिन गर्दै लेनदेनमा मिलापत्र गराइरहेको छ । २० निवेदनमा छलफल हुँदा १५ निवेदनमा मिलापत्र भएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । कार्यालयले चर्को ब्याजदरमा लिएको रकम तिर्न नसकेपछि साहु (मिटरब्याजी) ले जबर्जस्ती हडपेको जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिकै नाममा फिर्ता गराइदिएको छ । तीन जना पीडितले जग्गा फिर्ता पाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले जनाएको छ । दुई करोड रुपैयाँ बराबरको जग्गा पीडितलाई फिर्ता गराइएको नासु थापाले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसैगरी कार्यालयले तमसुक र चेक पनि फिर्ता गराई प्रशासन कार्यालयमै राखेको छ । लेनदेनमा मिलापत्र गर्न समय तोकिएकोले कार्यालयमै चेक तथा तमसुक राखी कागज गराइएको छ । मिलापत्र कागजमा यस अघि गराइएका तमसुक तथा बैंक चेक स्वतः रद्द भएको उल्लेख गरी दुबै पक्षको हस्ताक्षर गराइएको छ । मिलापत्र भएका १५ निवेदनमा ७६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ निवेदकले लगेकोमा एक करोड ६३ लाख ७८ हजार विपक्षी साहुबाट माग गरिएको थियो । दुई निवेदनमा त विपक्षी साहुबाट माग गरिएको नखुलेको अवस्था थियो । त्यसमा छलफलबाट दुबै पक्षलाई सहमति गराई ८८ लाख ४२ हजार दुई सय ७३ रुपैयाँ लेनदेनमा सहमति गराएको जनाएको छ ।
अन्य जिल्लामा अटेरी गर्ने साहुलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण र थुनछेकमा कारवाही अगाडि बढाए पनि दाङमा भने अहिलेसम्म छलफल मात्रै गराइएको नासु थापाले जानकारी दिनुभयो । साहुले अटेरी गरे दाङमा पनि कानुन र आयोगको निर्देशन बमोजिम सम्पत्ति शुद्धिकरणमा कारवाही अगाडि बढाइने उहॉँले बताउनुभयो । ‘हामी अहिले छलफलमा केन्द्रित छौं’– उहाँले भन्नुभयो–, ‘पीडकले अटेरी गरे सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनअन्तर्गत कारवाही अगाडि बढाउने निर्देशन पनि छ ।
