दाङ, २१ असार । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा विवाद सुल्झिने भएको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विश्वविद्यालयको जग्गा विवादबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरेसँगै २३ वर्ष पुराना जग्गा विवाद सुल्झाउने बाटो खुलेको हो । दाङमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको विश्वविद्यालयको जग्गाको सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन भन्दै पूर्व न्यायाधीश शेखर पौडेलको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको विश्वविद्यालय सभाका सदस्य एवं नेपाल सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार समितिको सदस्यका भूमि व्यवस्था कार्यालयका पूर्व डीजी रोहितकुमार भट्टराई, जनता विद्यापीठका पूर्व प्राचार्य प्राध्यापक ईश्वर पोख्रेल र कपिल डङ्गोल रहेका छन् । समितिको सदस्य सचिवमा जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाई दाङका प्रमुख देवमणि चौधरी रहेका छन् ।
बिहीबार सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विश्वविद्यालयको नाममा विभिन्न ठाउँमा रहेको तथा विश्वविद्यालयले प्राप्त गर्नुपर्ने जग्गाको सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा छानबिन एवं भवनलगायत अन्य अचल सम्पत्तिको खोज तथा लगत सङ्कलन, संरक्षण, उपयोग, व्यवस्थापन र आवश्यक अन्य कार्यको लागि अध्ययन गरी ठोस प्रतिवेदन पेश गर्न समिति गठन सरकारका गरेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिइन् । विश्वविद्यालयको नाममा जिल्लाको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र देउखुरीका लमही नगरपालिका, गढवा गाउँपालिका र राजपुर गाउँपालिकामा दाङमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको एक हजार चार सय बिघा जग्गा रहेको छ । वि.सं. २०५८ सालदेखि विश्वविद्यालयले देउखुरीस्थित जग्गाबाट कुनै आयस्रोत लिन सकिरहेको छैन भने जोतभोग गरिरहेका किसानहरू पनि मोही दर्ताबाट वञ्चित रहेका छन् ।
विश्वविद्यालयले पछिल्लो समय जग्गा विवाद सुल्झाउन सरकारसँग आग्रह गर्दै आइरहेको थियो । विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा नियुक्त भएर आएसँगै प्रा.डा. यादवप्रकाश लामिछानेले विश्वविद्यालयको जग्गा विवाद टुङ्गोमा पु¥याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । विश्वविद्यालयले पटकपटक सरोकारवालासँग जग्गा विवाद टुङ्ग्याउने विषयमा छलफल गरेको थियो । जिल्लाका गत फागुन १४ गते विश्वविद्यालयका उपकुलपति लामिछानेको नेतृत्वमा जिल्लाका राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्य सम्मिलित प्रतिनिधि टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर जग्गा विवाद समाधानका लागि शक्तिशाली आयोग गठन गरिदिन आग्रह गरेको थियो । प्रतिनिधि टोली समक्ष प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वविद्यालयको जग्गासम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद्बाट आवश्यक निर्णय गरेर वा आफूले कुलपतिका तर्फबाट निर्णय गरेर समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिए ।
ऐतिहासिक कार्यको थालनी –उपकुलपति
यसैबीच विश्वविद्यालयले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको स्वागत गरेको छ । उपकुलपति प्रा.डा. लामिछानेले सरकारको निर्णयले आशा जगाएको प्रतिक्रिया दिए । विश्वविद्यालयले २०५८ सालदेखि देउखुरीको जग्गाको आयस्रोत नपाउँदा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा समस्या उत्पन्न भइरहेको भन्दै उनले २३ वर्षदेखिको जग्गा विवाद टुङ्गोमा पुग्नेमा विश्वस्त भएको बताए । यस्तै नागरिक समाज दाङले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा विवाद समाधानका लागि सरकारले गठन गरेको समितिलाई सघाउने जनाएको छ । जग्गा विवाद सुल्झाउन नागरिक समाजले पटकपटक पहल गर्दै आएको स्मरण गर्दै समाजका सचिव नारायण श्रेष्ठले सरकारले समिति गठन गरेर विश्वविद्यालय र किसान दुवैको हितमा काम गरेको जनाए ।
