काठमाडौ, २० जेठ । सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरूद्धको रिटमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा दर्ता भएको जाहेरी झिकाउन आदेश दिएको छ ।
आइतबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले कास्कीमा पेस भएको भनिएको सहकारी बचत ठगीसम्बन्धी कसुरको जाहेरी दरखास्त प्रमाणित प्रतिलिपिसहित उपस्थित हुन विपक्षीहरूलाई आदेश दिएको हो ।
त्यस्तै इजलासले दुवै पक्षलाई जेठ २८ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्ने/नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्नका लागि बोलाएको छ। उक्त दिननै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट वैशाख २४ गते लेखिएको पत्र र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा दर्ता भएको जाहेरी थप परीक्षण गरी दुवै पक्षलाई छलफलमा राखेर अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्न मनासिब हुने इजलासले जनाएको हो ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गत वैशाख २४ गते उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारीको रकम हिनामिनामा कुनै उजुरी/जाहेरी नरहेको पत्र दिएको थियो । यसबारे महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र गृहमन्त्री लामिछानेविरूद्ध रिट परेको थियो ।
पत्रमा कार्यालयले रूपन्देही, कास्की र चितवनमा बुझ्दा लामिछानेविरूद्ध उजुरी/जाहेरी नरहेको र अनुसन्धान तथा अभियोजन समेत भएको नदेखिएको उल्लेख गरेको थियो
भट्टराईले रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्रको वैधतामाथि प्रश्न उठाएका थिए ।
रिटमा उनले गृहमन्त्री लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई विपक्षी बनाएका थिए । जेठ १६ गते उक्त रिट न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा परेको थियो । निवेदक अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले स्थगित गराउन माग गरी निवेदन दिएपछि अर्को पेशी तोकिएको हो ।
