काठमाडौ, २१ जेठ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले छुवाछुत तथा जातीय विभेदजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न राज्यका सबै अंगलाई आग्रह गरेका छन् । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा सन्देश जारी गरी उनले छुवाछुतको समूल नष्ट गर्न राज्यका तीनै तहमा निगरानी तथा अनुगमन संयन्त्र आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
‘तीनै तहका सरकारले आफ्नो नीति, कार्यक्रम र बजेटमा कार्यक्रम निर्माण गर्न, दलित सशक्तीकरण कार्यक्रम बनाउन, छुवाछुत विरूद्धको ऐन प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सबैमा विशेष अपिल गर्दछु’, सन्देशमा भनिएको छ । उनले दलित समुदायलाई छुवाछुत र विभेदबाट मुक्त गर्दै बृहत्तर विकास र उन्नतिका लागि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक अधिकार र समानताका निम्ति राज्यले क्षतिपूर्तिसहितको विशेषाधिकार प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले दलित समुदायको समग्र विकासको लागि दलित विकास प्राधिकरण गठन गर्ने नीति र कार्यक्रम ल्याएको उनको भनाइ छ ।
