“राष्ट्रिय धान दिवस”। आजको दिनलाई मानो रोपेर मुरी फलाउने दिनको रुपमा चिनिन्छ । आज देशभर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी लगाएत सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले धान रोपाई गरेर राष्ट्रिय धान दिवस मनाइरहेका छन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले केही बर्ष अघिदेखि “आत्मनिर्भर पार्टी, आत्मनिर्भर नेता-कार्यकर्ता” भन्ने नारासहित देशैभरी कृषि फर्म, सहकारी,कम्युन मार्फत कृषि उत्पादन केन्द्र संचालन गरिरहेको छ । आज चितवन को माडीमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी का महासचिव क बिप्लव सी को नेतृत्वमा धान रोपाई भइरहेको छ । आजको दिन नेपालमा कृषिक्षेत्रमा देखिएका समस्या र त्यसको समाधान को बिषयमा छलफल गर्दा मनासिब हुने ठानेर छलफलमा आधारित लेख तयार पार्ने जमर्को गरेको छु । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी को कार्यकर्ता हुनुको नाताले पार्टीले लिएको नीतिलाई कार्यन्वयन गर्ने क्रममा निरन्तर कृषि कार्यमा संलग्न छौं । तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी पुर्बी दाङ जिल्ला कमिटीले घोराही १६ गरुवागाँऊ सेवारखोलामा रहेको ६ बिगाह जमिन लिजमा लिएर ‘सी बहुउद्देश्यीय कृषि तथा पसुपन्छी फर्म’ संचालन गरेका छौं । राजनीतिक कार्यकर्ता हुनुको हैसियतले राजनितिक भेटघाट छलफल त हुनेनै गर्छ । कृषिमा संलग्न भइसकेपछि आजभोली राजनितिक छलफल संगै कृषिको बिषयमा पनि छलफल हुने गर्दछ । कृषि क्षेत्रमा देखियका समस्या संग सम्बन्धित रहेका छलफल का बिषयबस्तु लाई यहाँ जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरी लेखनलाई अगाडी बढाईएको छ ।
एकजना व्यवसायीले आफ्नो अफिसमा भेटघाटको लागि बोलाउनुभयको थियो । हामी दुई जना साथीहरु उहाँको अफिस मा उहाँलाई भेटन गयका थियौं । उहाँसंग भेटघाट भयो जुन बिषयमा छलफल गर्नुपर्ने थियो गरियो। मलाई उत्सुकता लाग्यो । गेटबाट भित्र छिर्दा गेटमा कृषि फम को बोड लगाइएको थियो।त्यसैले मैले उहाँलाई सोधे तपाई ले कृषिक्षेत्रमा पनी काम गर्नुहुन्छ ? उहाँले भन्नुभयो “एउटा अनुदानको अफर आएको थियो । त्यहि अफरको कारण कृषिमा जोडिएको थिए ।” मलाई अझ बुझने उत्सुकता जाग्यो। कस्तो अफर थियो सर ? मैलै प्रश्न गरे , कोरोनाको बेला व्यवसाय चलिरहेको थिएन त्यहि समयमा एक करोड बिसलाख को अनुदान को कार्यक्रम उहाँले आस्था राख्ने पार्टी सरकारमा भयको बेला सेटिङ मार्फत कामगर्ने अबसर प्राप्त भयको रहेछ । मलाई अरु थप बुझन मन लाग्यो । तपाई को फम कहाँ छ ? के के उत्पादन गर्नु भयो ? अहिले कस्तो चलिरहेको छ ? मैलै सोधे, आधुनिक टर्नेलसहित थोपासिचाई मा त्यो लगानी गर्नु भयको रहेछ । अनुदान पाइसकेपछि अहिले बन्द भयको जानकारी गराउनु भयो ।
हाम्रो फम मा टर्नेलको आबश्यकता थियो । तपाई लाई टर्नेलको आबश्यकता नभएकोभए एउटा टर्नेल हामिलाई उपलब्ध गराउन अनुरोध गरे । उहाँको जवाफ थियो ‘फम हेरालु लाई तलव दिने पैसा नभयपछी टर्नेलको ट्रष्ट बेचेर असुल गर्नु भयछ ।’ मैले अझै प्रश्न गरे अनुदान कती प्राप्त गर्नु भयो ? “असिलाख मैले पाए बाँकी सेटिङ मिलाउने टिम ले लियो ।” यो एउटा प्रसङ्ग भयो । अर्को प्रसङ्ग म घोराही नगरपालिकाको कृषि साखामा साखा प्रमुख लाई भेटे आफ्नो फम को समस्याहरू बताए । हामिले घोराही १६ मा रहेको जयसर मावि रावतगाउँ को ६ बिगाह जमिन लिजमा लियका थियौँ। जमिन मिलेको थिएन । उपट फापट बढी थियो।जग्गा सम्याउने(चख्लाबन्दी) कार्यक्रम छैन सर ? मैले सोधे, “अगाडि का बर्षहरुमा थियो अहिले छैन” भन्नुभयो। अहिले किन राखियन ? मैलै प्रस्न गरे,उहाँले जवाफ दिनुभयो । “कृषि फम को डकुमेन्ट पेश गर्दछन, हामी जमीन हेर्छौ, कृषकलाई सहयोग का लागी कार्यक्रम राखिदिन्छौ, जग्गा पनी सम्माईन्छ र अर्को बर्ष जाँदा त्यहाँ प्लटिङ भयको हुन्छ। किसान जग्गा दलाली भैसकेको हुन्छ । त्यसैले हटायौं।” एस्ता कयौँ प्रसङ्ग छन, जो अनुदान संग सबन्धित छन । हाम्रो अनुदान को स्थिती यस्तो हरिबिजोक छ। करिब करिब ७०% सेरोफेरो अनुदान प्राबिधीमा खर्च गरिन्छ । जोत्ने,खन्ने,रोप्ने,मेसिनरी बस्तुहरु र मोटरहरू मा खर्च गरिन्छ । जसमा ५०% रकम किसान लाई बेहोर्न लगाइन्छ । जबकि अनुदान को नाममा बितरण गरिने मेसिनरी सामानहरु नेपाल को सिमाना जोडिएका भारतीय बजारहरुमा नेपालमा पर्ने मुल्य को ५०% रकम मा सजिलै पाउन सकिन्छ । एदि कृषिमा उपयोग हुने मेसिनरी बस्तुहरु भन्सार छुटमात्र गरिदिएमा किसानहरुले अनुदान को नाममा प्राप्त गर्ने साधन लाई जति खर्च गर्नु पर्छ त्यतिकै मुल्यमा प्राप्त गर्न सक्छन । सबै किसानहरु भारतिय बजारको पहुँच नपुग्न सक्छ । त्यसको ब्यबस्था सरकार ले गरिदिनु पर्छ । त्यति मात्र गरे अनुदान को नाममा करोडौं रुपैया राज्यको खर्च हुदैन ।
अर्का एकजना कृषक महेन्द्र खड्का ले घोराही १० नारायनपुर खैरामा १० बिबाहको प्लटमा बबई एग्रो प्राली संचालन गर्नु भयको छ । एकदिन म त्यहि थिए त्यो सिजनमा स्कुस ,काँक्रा, टमाटर, भेडेखुर्सानी उत्पादन भएको थियो । दैनिक ३\४ गाडि तरकारी बिक्री हुदोरहेछ । मैले स्कुस कतिमा बिक्रहुन्छ? भनेर सोधे होलसेल मुल्य ११ रुपैया प्रती केजी एकजना ब्यापारीले खरिद गर्नुहुँदो रहेछ । गाडिलीयर आएको ब्यापारी अर्को ब्यापारी रहेछन । गाडिलीयर आएको ब्यापारीलाई ११ रुपैयाँ प्रती केजी खरिदगरेका ब्यापारीले २० रुपैयाँ प्रती केजी त्यहि कृषिफर्मबाट नै बिक्रि गर्दोरहेछन । मलाई बजारमा खुद्रा मुल्य जान्न मनलाग्यो । नजिकैको बजार घोराही का तरकारी पसलमा बुझदा स्कुसको मुल्य ५० देखि ६० सम्म प्रती केजी रहेछ । यो देख्दा मलाई अचम्म लाग्यो । एउटा किसानले लगानी लगाउँछ,ब्यबस्थापकीय काम गर्छ,दुख-मेहनत गरेर प्रती केजी ११ रुपैया पाउँछ।त्यसबाटनै खर्च कटाएर बचाउनु पर्छ । एउटा बिचौलिया ले त्यहि ठाउँबाट ९ रुपैया प्रती केजी कमाउछ,कुनै मिहेनत बिना । ११ रुपैयामा उत्पादन भयको तरकारी उपभोक्ता ले ५० देखि ६० रुपैया तिर्नु पर्छ। एस्तै अर्को प्रसङ्ग छ । म साथिको एग्रोभेट पसलमा बसिरहेको थिए, उहाँले ब्यबसाय को लागी बैङ्क बाट लोन निकाल्दै हुनुहुदोरहेछ । बैङ्क कर्मचारी ले उहाँको ब्यबसाय को बिषयमा बुझिरहेका थिए । ब्यापार कस्तो चलेको छ ? नाफा कति हुन्छ ? किस्ता कसरी तिर्नु हुन्छ? कुन सामान मा कति नाफा आउँछ ? एस्तै एस्तै कुरा, म छेउमा बसेर सुनिरहेको थिए। फागुन महिनाको समय हुनुपर्छ । त्यो समयमा उहाँहरुले धानको बिऊ बुक गर्नुहुँदो रहेछ। प्रती केजी भारु ८० रुपैयाँ मा नेपाली १२८ रुपैया तर अहिले त्यसको बजार मुल्य प्रती केजी ५०० रुपैया बढी छ । अर्को साथीहरु मिलेर बुटबलमा एग्रो सबन्धि बिशादी औषधी उत्पादन गर्ने कम्पनी खोल्नु भयको छ । उहाँका अनुसार अधिकांस बिषाधी औषधीहरू बजार मुल्य को ३०% देखि ३५ % मुल्य मा उत्पादन हुन्छ । किसानले १००% मा खरिद गर्नु पर्छ । बिचको रकम न उत्पादन कम्पनीले पाउछ नत किसानले सहुलियतमा पाउछन । त्यो पनी बिचौलीया कै फन्दामा पर्छ । राज्यले अनुदान दिने अर्को क्षेत्र भनेको बीउबिजन, मल, बिसादी हो ।यसमा पनी ५०% किसानहरु लाई नै बेहोर्न लगाइन्छ। ५०% अनुदान राज्यको तर्फबाट जान्छ । जबकि यस्ता बस्तुहरु को लागत मुल्य नै ३०%देखि ३५ % छ भने १५\२० % राज्यको र ५०% किसानहरु बिचौलियको हातमा पर्न जान्छ । राज्यले बीउबिजन,मल, बिषधीहरुमा अनुदान लगानी गर्नु भन्दा यस्ता बस्तुहरु को उत्पादन र बितरण को सम्पुर्ण काम राज्यले गरिदिने हो भने नाफा सहिद किसानलाई सहुलियत दिन सकिन्छ । त्यतातिर राज्यको ध्यान जान जरुरी छ।
नेपाल को कृषि क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू
१- जमिन को खण्डीकरण हुनु,
२- बैज्ञानिक लवरले जमिनको बर्गिकरण र संरक्षण
नहुनु,
३- सिचाई को सुबिधा नहुनु ,
४- आधुनिक र ब्याबसायिक कृषिभन्दा निर्बाहामुखी
कृषि प्रणालीमा भरपर्नु,
५- कृषि औजार र प्रबिधिको अभाब तथा महंगाई,
६- मल,बिऊ,बिसाधिको अभाव को साथै महंगाई,
७- बजारीकरण को अभाव,
८- बिचौलियाहरु को प्रभुत्व,
९- अब्यबस्थित अनुदान, अनुदान
बितरणमा अनियमितता,
१०- खुल्ला कृषि बजार ।
यि याबत समस्याहरू कृषि क्षेत्रमा छन । यसको समाधान राज्यको तहबाट मात्र सम्भब हुन सक्छ । त्यसमा सरकार, सरोकारवाला निकायहरु, बिज्ञहरु, आम जनताको हातेमालो को आबश्यकता पर्दछ । कृषि क्षेत्रमा देखियका समस्या हरु लाई समाधान गर्न जमिनलाई खण्डीकरण बाट रोक्न जमिन को आधुनिक बर्गिकरण र संरक्षणको आबश्यक छ । कृषकहरुलाई आधुनिक र ब्याबसायिक कृषिमा लाग्न प्रोत्साहन गर्ने, सामुहिक कृषिमा प्रोत्साहन गर्ने, राज्यले अहिले बितरण गरेको अनुदान लाई कृषि क्षेत्रको पूर्बाधार निर्माण र बिकास मा लगाउने,सिंचाईको उचित प्रबन्ध मिलाउने, कृषि औजार र प्रविधिमा भन्सार छुटगर्ने,बितरण खरिदमा राज्यले सहजीकरण गर्ने । मल,बिऊ, बिसादीहरु सम्भब भयकाजती बस्तुहरु जनता संगको साझेदारीमा उत्पादन गर्ने र किसान लाई सहजरुपमा उपलब्ध गराउने । नेपालको कृषि उपजलाई असर पर्नेगरी ईन्डियाबाट भित्रने कृषिउपजलाई रोक लगाउने जस्ता कामहरु लाई केन्द्र देखी स्थानीय निकायसम्म, नीतीनिर्माण देखी कार्यन्वयन सम्म, उत्पादन देखि बितरण संम, राज्यले ठोस योजना बनाई कार्यन्वयन गर्न आबश्यक छ । अनिमात्र हामी कृषि क्षेत्रमा देखियका समस्याहरू लाई समाधान गर्न सक्ने छौं ।
