काठमाडौं, ३० असार । आज देशले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउँदैछ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ४५ औँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दै छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा प्रस्तुत गरेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पारित नभएपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भएको हो । राष्ट्रपति पौडेलले साँझ ५ बजेसम्म नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधार २ बमोजिम प्रतिनिधि सभामा रहेका दुई वा दुईभन्दा बढी दललाई प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न समय दिएका छन् ।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयको तयारी छ । शुक्रबार राति नै एमाले अध्यक्ष ओलीले कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गरिसकेका छन् । ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने र सोमबार शपथ गराउने राष्ट्रपति कार्यालयको तयारी छ । प्रधानमन्त्रीको शपथको दिन नै कांग्रेस र एमालेबाट सबै मन्त्रीको टुंगो लगाउने जनाएका छन् । कांग्रेसले मन्त्री छान्न मापदण्ड बनाएको छ भने एमाले पनि मन्त्री छान्ने गृहकार्यमा छ । यसअघि अध्यक्ष ओली पहिलोपटक २४ असोज २०७२ मा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । संविधान निर्माणपछि माओवादी, राप्रपा र राप्रपा नेपालको समर्थनमा उनले त्यतिवेला १० महिना सरकार सञ्चालन गरे ।
३० असार २०७३ मा माओवादीले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि ओलीले ९ साउनमा संसद्लाई सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिएका थिए । २०७४ मा एमाले–माओवादीसहित वाम गठबन्धन बनाएर चुनावमा गएका थिए । र, झन्डै दुईतिहाइनजिकको बहुमत ल्याएर ओली दोस्रोपटक ३ फागुन २०७४ मा प्रधानमन्त्री भए । त्यतिवेला पनि ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको थियो । ओलीले ५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरे । तर, सर्वोच्च अदालतले ११ फागुन २०७७ मा विघटन असंवैधानिक भन्दै पुनर्स्थापना गरिदियो। लगत्तै, २३ फागुनमा एमाले र माओवादी पूर्ववत् ब्युँतिने फैसला गर्यो ।
त्यसपछि माओवादीले समर्थन फिर्ता लियो र ओली सरकारले २७ वैशाख ०७८ मा सदनमा विश्वासको मत गुमायो । दोस्रोपटक ओलीले तीन वर्ष तीन महिना सरकार चलाए । ओली सरकार ढलेपछि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले बहुमतीय सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी थिइन् । त्यसका लागि ३० वैशाख २०७८ राति ९ बजेसम्मको समय दिइएको थियो । तर, कुनै पनि दलले बहुमत पुर्याउन नसकेको भन्दै राष्ट्रपतिले ओलीलाई नै अल्पमतको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिन् ।
यद्यपि, त्यतिखेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेस गरेका थिए। तेस्रोपटक नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री ओलीले ८ जेठ २०७८ मा फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए। त्यसविरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो। २८ असार २०७८ मा सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्नुका साथै देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्यो । ओली त्यतिबेला दुई महिना प्रधानमन्त्री भएका थिए ।
