दाङ, ३ साउन । उच्च अदालत तुलसीपुर दाङले पुराना मुद्दा फछर्यौटमा तदारुकताका साथ लागेको छ । धेरै पुराना मुद्दालाई लामो समय राख्नु हुँदैन भन्ने उद्देश्यले नयाँ भन्दा पुरानालाई प्राथमिकता दिएर फछर्यौटमा तदारुकताका साथ लागेको अदालतले जनाएको छ ।
अदालतमा एक वर्षको अवधिमा ७० प्रतिशत मुद्दा फछर्यौट गरेको छ, भने २ वर्ष अवधि नाघेका मुद्दा शून्यमा झारेको छ । अदालतमा २ वर्ष नाघेको ३८ वटा मुद्दाहरू थिए । आर्थिक वर्ष २०८०/ ८१ मा दर्ता भएका १ हजार ४९९ मुद्दामध्ये १ हजार ८० मुद्दाको फछर्यौट भएका छन् ।
आर्थिक वर्षमा ९८० नयाँ मुद्दा दर्ता भएका थिए, भने ५१९ जिम्मेवारी सरीआएका थिए । अब ४१९ वटा मुद्दा फछर्यौट हुन बाँकी रहेको अदालतका मुख्य न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयले बताए । विगतका वर्षहरूको तुलनामा बितेको वर्षमा उल्लेख्य मात्रामा मुद्दाहरूको फछर्यौट भएको उनको भनाइ छ ।
अदालतमा २०८० साउनदेखि २०८१ असारसम्म ६ महिना भित्रका ४९२ वटा, ६ महिनादेखि १ वर्षभित्रका ३११ वटा, १ वर्षदेखि १८ महिनाभित्रका १२० वटा, १८ महिनादेखि २ वर्षसम्म ११९ वटा र २ वर्ष नाघेका ३० वटा मुद्दाहरू थिए । ति मध्य ६ महिनाभित्रका ३३९ वटा, ६ महिनादेखि १ वर्षभित्रका ६२ वटा, १ वर्षदेखि १८ महिनाभित्रका १७ वटा, १८ महिनादेखि २ वर्षसम्मका १ वटा मुद्दा फछर्यौट हुन बाँकी रहको उनको भनाइ छ ।
अदालतले गत आर्थिक वर्षमा ८६१ वटा मुद्दा फछर्यौट गर्ने लक्ष्य लिएकोमा १ हजार ८० अर्थात वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा २५.४३ प्रतिशत बढि प्रगति भएको मुख्य न्यायाधीश पाण्डेयले बताए ।
यस्तै ५ आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा प्रत्येक वर्ष अदालतमा मुद्दाको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/ ७७ मा जिम्मेवारी सरिआएका १९५ वटा, नयाँ दर्ता ३८७ गरी कुल ५८२ मुद्दा मध्य ४०८ मुद्दा फछर्यौट भएका थिए । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७ / ७८ मा जिम्मेवारी सरिआएका १७४, नयाँ दर्ता, ६०७ गरी ७८३ मुद्दा मध्य ५२० मुद्दा फछर्यौट, आर्थिक वर्ष २०७८ / ७९ मा जिम्मेवारी सरिआएका २६३, नयाँ दर्ता ७३० गरी ९९३ मुद्दा मध्य ६०४ फछर्यौट,आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० मा जिम्मेवारी सरिआएका ३८९, नयाँ दर्ता ६६३ गरी १ हजार ५२ मुद्दामध्ये ५३३ फछर्यौट भएको अदालतले जनाएको छ ।
यस्तै पछिल्लो समय अदालतमा लागूऔषध ११७ मुद्दा दर्ता हुँदा ७७ वटा फछर्यौट , ज्यान मार्ने उद्योग १६२ मुद्दा दर्ता हुँदा १२५ फछर्यौट , जबरजस्ती करणी १६२ मुद्दा दर्ता हुँदा ११९ वटा फछर्यौट र सवारी ज्यानका मुद्दा ३७ दर्ता भएकोमा ३१ फछर्यौट भएका छन् । सबै भन्दा बढि यि मुद्दाहरू रहेको उनको भनाइ छ ।
उच्च अदालत तुलसीपुर मातहतमा रहेका अन्य जिल्लाका अदालतमा पनि मुद्दा फछर्यौटको सङ्ख्या राम्रै रहेको उनले बताए । उनका अनुसार दाङ जिल्ला अदालत, रोल्पा, रुकुम, प्युठानका अदालतहरू पनि फछर्यौट गर्नमा तदारुकताका साथ लागेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा मा दाङ जिल्ला अदालतमा ५ हजार ४९९ मुद्दा दर्ता भएकोमा ३ हजार ५६८ फछर्यौट भएको उनले बताए ।
यस्तै रोल्पा जिल्ला अदालतमा ६६३ मुद्दा दर्ता भएकोमा ५४३ फछर्यौट, प्यूठान जिल्ला अदालतमा ७०४ मुद्दा दर्ता हुँदा ५०१ फछर्यौट र रुकुमकोट जिल्ला अदालतमा २२४ मुद्दा दर्ता हुँदा १९३ फछर्यौट भएको उनको भनाइ छ ।
अदालतले सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताको लागि विभिन्न प्रयासहरू गर्दै आइरहेको भन्दै उनले सेवालाई प्रभावकारी र छिट्टो छरितो बनाउनको लागि अनलाइन सेवा प्रदान गरेको भएयता पनि त्यो प्रयोग नहुँदा प्रभावकारी हुनसकेको समेत बताए । उनले भने,‘ हामीले एक बर्षभित्रमा २ वर्ष अवधि नाघेका मुद्धाहरुलाई शून्यमा पु¥याउने प्रतिवद्धता गरेको थियौँ । त्यो पुरा भएको छ । १८ महिना नाघेका मुद्दा पनि शून्यमा पु¥याउने प्रतिवद्धता अनुसार काम गरेका छौँ । तर, एउटा शुद्धा विविधि कारणले फछर्यौट हुन सकेको छैन् । अदालतमा न्याय सम्पादन ढिलो भयो, भन्ने जनगुनासो हुन्छ । एक पटक हाम्रो तथ्याङ्क हेरिदिनुहोस्, हामीले न्याय दिन कुरामा ढिलो गर्दैनौँ ।’
यस्तै उनले निवेदन प्रतिवेदनहरु एक महिना भित्र र रिट निवेदनहरु ६ महिना भित्र फछर्यौट गर्ने प्रतिवद्धता रहेको र त्यहि अनुसार काम भइरहेको समेत बताए । अदातलले डिसीएम पद्धतिलाई कार्यान्यवन गर्ने, मेलमिलाप पद्धिपलाई परिमाणमुखी बनाउने, न्यायका साझोदार निकायहरुसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ तुल्याउने र न्यायिक सुशासनमा प्रत्याभुति गराउने काम गरेको समेत उनले बताए ।
यस्तै सेवा प्रभावकारिताको लागि एक घन्टे सेवा, वैतनिक वकिलको सुविधा, निःशुल्क कानुनी सहायता, अनलाइन तारेख, अनलाइन बहस, कारागारका बन्दीलाई अनलाइन सुनुवाइमा सहभागिता जस्ता कार्यमा अदालतले प्रयास गरिरहेको उनले बताए । उनका अनुसार पुराना मुद्दा सुनुवाई अभियान, स्वचालित पेशीको व्यवस्थापन, बाह्य न्यायिक सम्बाद, कर्मचारी क्षमता अभिबृद्धि तालिम जस्ता प्रयासहरू भइरहेका छन् ।
