दाङ, ३१ भदौ । लुम्बिनी प्रदेश निजामति सेवा ऐन, २०८० लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ ।
प्रदेश सभाको सोमबार बसेको बैठकमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकालले पेश गरेको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।
प्रदेश सभाको गत शुक्रवार बसेको बैठकमा पेश भएको संशोधन विधेकमा ५ वटा संशोधन परेका थिए । परेका संशोधनलाई शुक्रवारै बसेको दोस्रो बैठकले प्रदेश मामिला तथा कानून समितिमा छलफलका लागि पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
समिति सभापति दिलकुमारी बुढाको संयोजकत्वमा रहेको समितिले दफावार छलफल पछि प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको प्रतिवेदन सहितको विधेयक प्रदेशसभाको सोमबार बसेको पहिलो बैकमा पेश गरेकी थिइन ।
२०८० असार २२ गते प्रदेश सभामा पेश भएको प्रदेश निजामति कर्मचारी विधेयक भदौ २२ गते प्रदेश सभाबाट पारित भएको थियो । यो विधेयकलाई प्रदेश प्रमुखले मंसिर २१ गते प्रमाणिकरण गरेका थिए ।
यसैबीच लुम्बिनी प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशन अन्त्यका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेको छ । लुम्बिनी सरकारको सोमबार बसेको बैठकले अधिवेशन अन्त्यका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
लुम्बिनी प्रदेशसभाको वर्षे अधिवेशनमा ३५ वटा बैठक बसे । प्रदेशसभाबाट स्थानीय सेवा विधेयक, विपद व्यवस्थापन विधेयक, प्रदेश निजामति कर्मचारी संशोधन विधेयक र आर्थिक वर्ष २०८१ ÷ ०८२ को वजेट खर्च गर्नका लागि बनेको विनियोजन विधेयक पारित भएका थिए ।
