दाङ, १८ माघ । शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठद्वारा जारी गरिएको शिक्षक सरुवा निर्देशिका २०८१ का कारण नवप्रवेशी शिक्षकहरू सरुवा अधिकारबाट वञ्चित भएको भन्दै शिक्षक संगठित भएका छन् ।
सरुवा सम्बन्धी अन्याय विरुद्ध संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्ने गरी शिक्षक नेत्रलाल भट्टराईको संयोजकत्वमा ‘सरुवा बञ्चित केन्द्रीय तदर्थ समिति’ गठन गरिएको छ । समितिले उक्त निर्देशिकाले ५०औं हजारभन्दा बढी नवप्रवेशी शिक्षकलाई कनिष्ठताको विल्ला भिराएको र सरुवाको नैसर्गिक अधिकार खोसेको ठहर गरेको छ ।
शिक्षक संघ, महासंघ तथा सरोकारवाला निकायहरू मौन रहेको भन्दै नवप्रवेशी शिक्षकहरू स्वयं आन्दोलनमा उत्रिनु परेको संयोजक भट्टराईले बताए । समितिको सह-संयोजकमा हिमाल कडेल चयन भएका छन् । छिट्टै प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तहसम्म समिति विस्तार गर्दै चरणबद्ध संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरिने समिति संयोजक भट्टराईले जानकारी दिए ।
समितिले शिक्षण पेशामा युवा जनशक्ति निराश भएको, सामुदायिक विद्यालयहरूको व्यवस्थापन कठिन बनेको र विद्यालयहरू धरासायी हुने खतरा बढेको उल्लेख गर्दै तत्काल निर्देशिका खारेज गर्न माग गरेको छ । साथै, सरुवासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न विद्यालय शिक्षा विधेयकमार्फत संसदमा छलफल गरी कानुनी व्यवस्था ल्याउन नेपाल सरकार र शिक्षा मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको छ । समितिले देशभरका पीडित शिक्षकहरूलाई संगठित भई संघर्षमा सामेल हुन आह्वान गरेको छ । प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहमा समिति गठन गरी आन्दोलनका थप कार्यक्रम चाँडै सार्वजनिक गरिने संयोजक भट्टराईले बताएका छन् ।