दाङ, १३ वैशाख । लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी तोकिएको छ। गत चैत २३ गते मुख्यमन्त्रीसहित नियुक्त भएका तीन जना मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी तोकिएको भए पनि पछिल्लो पटक नियुक्त भएका सात जना मन्त्रीको जिम्मेवारी तोकिएको थिएन । बुधबार एमालेका चार, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका एक, नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक र स्वतन्त्रबाट निर्वाचित भएर मन्त्री नियुक्त भएका एक जना गरी सात जना मन्त्रीको जिम्मेवारी तोकिएको हो ।
बुधबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रीहरूको कार्य विभाजन गरेको हो । जस अन्तरगत एमालेका भूमिश्वर ढकाललाई सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय, दिनेश पन्थीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, अर्जुनकुमार केसीलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालय, रत्नबहादुर खत्रीलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
यस्तै, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका धर्मबहादुर चौधरीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालय, नेकपा एकीकृत समाजवादीका भगवती अधिकारीलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र स्वतन्त्रका खड्ग बस्नेतलाई पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको हो ।
यसअघि एमालेका चेतनारायण आचार्यलाई आर्थिक मामिला मन्त्रालय, नेकपा माओवादी केन्द्रका दीपेन्द्र पुनलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय र जसपाका भण्डारीलाल अहिरलाई कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइए पनि अहिरले भने पार्टीलाई सहमतिअनुसार २ मन्त्रालय नदिएको भन्दै राजीनामा दिएका छन् । यद्यपि मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले उनको राजीनामा भने स्वीकृत गरेका छैनन् ।
सत्ता साझेदार दललाई भागबन्डा पुर्याउन महराले अघिल्ला सरकारको भन्दा मन्त्रालयको संख्या बढाएका छन् । एमालेका लीला गिरि र नेपाली कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी नेतृत्वको सरकार छँदा १० वटा रहेको मन्त्रालयको संख्यालाई वर्तमान मुख्यमन्त्री महराले बढाएर ११ पुर्याएका छन् । अझै पनि जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एक/एक मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।
गठबन्धन दलहरूका बीचमा भएको सहमति अनुसार माओवादीको भागमा पनि १ मन्त्रालय पाउन बाँकी छ । माओवादीका जोखबहादुर महरा चैत २३ गते पाँच राजनीतिक दलका ४७ र एक स्वतन्त्र सांसद गरी ४८ जनाको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
