दाङ, ३ साउन । घोराही उप महानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष २०८०/ ८१ मा ३४ करोड बढि राजश्व सङ्कलन गरेको छ । एक वर्षमा ३६ करोड राजश्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको उप महानगरपालिकाले ३४ करोड ६८ करोड मात्र राजश्व सङ्कलन गरेको हो ।
व्यवसाय कर, घरबहाल कर, मालपोत तथा सम्पत्ति कर लगायत १९ वडा सहित २० वटै राजश्व काउन्टरबाट लक्ष्य भन्दा बढि १९ करोड ८३ लाख राजश्व सङ्कलन भएपनि मालपोतबाट प्राप्त हुने घरजग्गा रजिष्ट्रेशनबाट १६ करोड ५० लाख उठाउने लक्ष्य राखेकोमा १४ करोड ८५ मात्र प्राप्त भएकाले लक्ष्य अनुसारको राजश्व सङ्कलन हुन नसकेको बजेट तथा राजश्व शाखा प्रमुख कृष्ण केसीले जानकारी दिए ।
राजश्व सङ्कलनमा कार्यरत कर्मचारीहरूको क्षमता विकास तथा आर्थिक ऐनको बारेमा जानकारी दिन आज आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सबै भन्दा बढि नगरको राजश्व काउन्टरबाट ८ करोड ४१ लाख ६४ हजार तीन सय चार रुपैयाँ ९१ पैसा, वडा नम्बर १५ बाट ३ करोड ४१ लाख ७८ हजार दुई सय ७८ पैसा र सबै भन्दा कम १९ नम्बर वडाबाट २ लाख १५ हजार ८७ रुपैयाँ ३९ पैसा राजश्व सङ्कलन भएको जानकारी दिइएको थियो ।
उपमेयर हुँमा कुमारी डिसीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा राजश्व शाखा प्रमुख कृष्ण केसीले नगरपालिकाको आन्तरिक आयवृद्धिका लागि यस आर्थिक वर्षमा करको दायर तथा राजश्वको दरमा परिमार्जन गरिएको जानकारी दिइन् ।
आर्थिक वर्ष २०७४ / ०७५ पछि नगरपालिकाले मालपोत, सम्पत्ति तथा व्यवसाय करमा वृद्धि नगरेको भन्दै उनले जिल्लाका अन्य पालिकाको करको दर भन्दा बढि नहुने गरी दररेटमा परिमार्जन गरिएको जानकारी दिइन् । उनले घर निर्माण गर्दा नक्सापास अनिवार्य गरिएको भएपनि कतिपयले नक्सापास बिनै घर निर्माण गरिरहेकाले त्यस्ता घर अभिलेखीकरणका लागि छ गुणा बढि राजश्व लिने व्यवस्था गरिएको बताइन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराम केसीले नगरपालिकालाई आर्थिक रुपमा सशक्त बनाउन आन्तरिक श्रोत प्रमुख रहेकाले सबैलाई करको दायरामा ल्याउन कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिए । चालु आर्थिक वर्षदेखि सडक बत्तीको महशुल नगरपालिकाले नलिने भन्दै उनले विद्युत प्राधिकरणको समन्वयमा सम्बन्धित टोलले सडक बत्तीको व्यवस्थापन गर्ने बताए ।
कार्यक्रममा राजश्व शाखाका अधिकृत छैटौँ कुमार खड्काले राजश्व सङ्कलनको वर्तमान अवस्था र आगामी योजनाका बारेमा जानकारी दिए । उनले मालपोत ,सम्पत्ती तथा व्यवसाय कर असोज सम्म बुझाउनेलाई १० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको र पौष मसान्त सम्म गत वर्षको मालपोत, व्यवसाय तथा सम्पत्ति करमा जरिवाना छुट दिइएको जानकारी दिए ।
