दाङ, २४ फागुन । नेपाल एक कृषिप्रधान देश हो, जहाँ कुल जनसंख्याको ५५% भन्दा बढी कृषिमा निर्भर छन् । कृषिले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) मा करिब २५% योगदान पुर्याएको छ, तर राज्यले कृषिलाई दिएको प्राथमिकता अत्यन्तै न्यून छ । कुल बजेटको मात्र ३% कृषि क्षेत्रमा विनियोजन गरिन्छ, जुन किसानका समस्याहरू समाधान गर्न र उत्पादन वृद्धि गर्न अपर्याप्त छ । नेपालका किसानहरू इतिहासभरि नै कठोर मेहनत, संघर्ष र परिश्रमको पर्याय बनेका छन् । उनीहरूकै पसिनाले देशका हरेक वर्गका नागरिक पालिएका छन् राजनीतिज्ञ, व्यापारी, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, उद्योगपति, जमिन्दार सबै। तर, विडम्बना के छ भने, तिनै किसानहरू आज आर्थिक संकट, अपमान, र विभेदको शिकार भएका छन् ।
किसानहरूको अवस्था र समस्याहरू
१. मल अभाव र सिंचाइको समस्या
हरेक वर्ष मलको अभावले नेपाली किसानहरू हैरान हुने गरेका छन् । खेतीपातीको मुख्य सिजनमा मल अभाव हुन्छ, ढिलै आए पनि पर्याप्त हुँदैन । सरकारका दलालहरूले मल आपूर्तिको नाममा कमिसनको खेल खेल्छन्, जसका कारण किसानहरू महँगो मूल्यमा मल किन्न बाध्य छन् ।
त्यसैगरी, सिंचाइको सुविधा अभावमा अधिकांश किसान वर्षात्मै निर्भर रहनुपर्छ । पानीको अभावमा उत्पादन घट्छ, जसले गर्दा उनीहरूको आर्थिक अवस्था झन् कमजोर बन्दै जान्छ ।
२. भूमिस्वामित्वको असमानता
नेपालका अधिकांश किसानसँग आफ्नै जमिन छैन । उनीहरूले महँगो भाडामा जमिन लिएर खेती गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जोसँग जमिन छ, उनीहरू पनि साना टुक्रामा खेती गर्न बाध्य छन् । भूमिसुधारका नारा अनेकपटक उठे, तर व्यवहारमा ठूला जमिन्दारहरूको पकड कायमै छ ।
३. बजार, मूल्य र व्यापार घाटा
किसानहरूले उत्पादन गरेको वस्तु बजारमा उचित मूल्य पाउँदैनन् । बजारमा बिचौलियाको चलखेल बढी छ, जसले गर्दा किसानले मेहनत अनुसारको मूल्य पाउने वातावरण छैन । अर्कोतर्फ, भारत लगायतका अन्य देशबाट कृषि उत्पादनहरू सस्तो मूल्यमा नेपाल भित्रिन्छन्, जसले गर्दा नेपाली किसानको उत्पादन प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन ।
४. पशुपालन व्यवसायको संकट
विगत केही वर्षयता नेपालमा पशुपालन, कुखुरापालन, दुग्ध उत्पादन जस्ता व्यवसायहरू धराशायी बन्दै गएका छन् । उत्पादन लागत अत्यधिक बढेको छ, तर बजार मूल्य न्यून हुँदा किसानहरू ठूलो नोक्सानी बेहोर्न बाध्य छन् । कतिपय किसान ऋणको भारी थेग्न नसकी आत्महत्या गर्नसमेत बाध्य भएका छन् ।
५. बैंकको ऋण र चर्को ब्याजदर
नेपालका किसानहरू बैंक तथा सहकारी संस्थाहरूबाट महँगो ब्याजदरमा ऋण लिन बाध्य छन् । राज्यले किसानहरूलाई सस्तो ब्याजदरमा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने भनेर नीति बनाए पनि वास्तविक किसानहरूले सो सुविधा पाएका छैनन् । उल्टै, बैंकहरू किसानलाई हेप्ने, ऋण तिर्न नसके घरजग्गा लिलाम गर्ने जस्ता अमानवीय व्यवहार गरिरहेका छन् ।
राजनीति र किसानहरूको शोषण नेपालका राजनीतिक दलहरूले किसानलाई सधैं भोट बैंकको रूपमा प्रयोग गरेका छन् । चुनावका बेला किसानको हितका लागि ठूल्ठूला आश्वासन बाँडिन्छ, तर चुनाव सकिएपछि उनीहरूलाई बिर्सिन्छ । किसानहरूको नाममा सरकारले अनुदान घोषणा गर्छ, तर त्यो अनुदान सही किसानसम्म पुग्दैन । उल्टै, अनुदान सरकारी कर्मचारी, दलाल, र राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूले मात्र हडप्ने गरेका छन् ।
सरकारले ठूला व्यापारी तथा उद्योगपतिलाई कर छुट, विद्युत महसुलमा छुट जस्ता सुविधा दिन्छ, तर किसानको मामिलामा भने उल्टो विभेद गर्छ । एक जना किसानको नाममा १०० रुपैयाँ मात्र विद्युत महसुल बक्यौता भए पनि लाइन काटिन्छ, तर ठूला व्यापारी तथा उद्योगीहरू करोडौं बक्यौता तिरेर पनि सुविधा पाउँछन् ।
के गर्ने ?
१. किसानहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
२. कृषि उत्पादनमा आधारित उद्योग स्थापना गरी किसानका उत्पादनलाई उचित मूल्य दिनुपर्छ ।
3. भूमिसुधार गरी किसानलाई जग्गाको स्वामित्व दिनुपर्छ ।
4. मल, सिंचाइ, तथा प्रविधिमा लगानी बढाएर उत्पादनशीलता वृद्धि गर्नुपर्छ ।
5. बिचौलियाको खेल समाप्त गरी किसानलाई बजारमा प्रत्यक्ष पहुँच दिनुपर्छ ।
6. किसानहरूले संगठित रूपमा आवाज उठाउनुपर्छ र आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्न निरन्तर संघर्ष गर्नुपर्छ ।
निष्कर्ष
नेपालमा कृषि व्यवसायलाई पुनः उर्जाशील बनाउन सरकार, किसान, समाज सबैको भूमिका आवश्यक छ । किसानहरूको अवस्था सुधार नगर्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र झन् कमजोर बन्नेछ, बेरोजगारी बढ्नेछ, र देश परनिर्भर हुँदै जानेछ ।
अब समय आएको छ, किसानहरूले आफ्नो हक अधिकारको लागि आवाज उठाउने । जबसम्म नेपाली किसान सचेत, संगठित र संघर्षशील बन्दैन, तबसम्म उनीहरूको अवस्था सुधारिने छैन। किसान र श्रमिकमैत्री कानुन तथा सरकारको स्थापनाका लागि हामी सबैले पहल गर्नुपर्छ । किसानहरू चुप लागेर बस्ने होइन, आफ्नो भविष्य बचाउन एकजुट भएर अगाडि बढ्ने बेला आएको छ !