दाङ, १ साउन । उच्च अदालत तुलसीपुरले आर्थिक वर्ष २०८१ / ८२ मा आफ्नो वार्षिक लक्ष्यभन्दा करिब ४२ प्रतिशत बढी मुद्दा फछर्यौट गर्दै ऐतिहासिक सफलता हात पारेको छ । अदालतले यस वर्ष ८७२ मुद्दा फछर्यौट गर्ने लक्ष्य राखेको थियो, तर अघिल्लो वर्षबाट सरेका ४१४ र चालु वर्षमा दर्ता भएका १०४३ मुद्दा गरी जम्मा १४५७ मुद्दा दर्ता भएका थिए । अदालतका सूचना अधिकारी मधुसूदन पन्थीका अनुसार तीमध्ये १२४३ मुद्दा फछर्यौट भएका छन्, जुन कुल मुद्दा दर्ताको ८५. ३१ प्रतिशत हो । हाल २१४ मुद्दा बाँकी रहेकोमा ती पनि इजलासमा अन्तिम फैसलाको चरणमा पुगेका छन् । यस्तै अब २१४ थान मुद्दा बाँकी रहेको र ति पनि इजलासमा अन्तिम फैसला गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार अदालतमा एक वर्ष नाघेको सबै मुद्दाहरू फैसला भएका छन्, भने ६ महिना नाघेका ४५ थान र ६ महिना भित्रका १६९ थान मुद्दाहरू रहेका छन् । विगत दश वर्षको तथ्याङ्कको हेर्दा २०७२/ ७३ ८४९ मुद्दा मध्य ५६५ मुद्दा फछर्यौट भएका थिए, भने ०७३ / ७४ मा ९३१ मुद्दा मध्य ५५४ फछर्यौट , ०७४ / ७५ मा ७८९ मुद्दा मध्य ६०५ फछर्यौट , ०७५ / ७६ मा ८०१ मुद्दा मध्य ६०६ फछर्यौट , ०७६ / ७७ मा ५८० मुद्दा मध्य ४०७ फछर्यौट फछर्यौट , ०७७ /७८ मा ७८२ मुद्दा मध्य ५१९ फछर्यौट, ०७८ / ७९ मा ९९३ मुद्दा मध्य ६०४ फछर्यौट, ०७९ / ८० मा १०५२ मुद्दा मध्य ५३३ फछर्यौट, ०८०/ ८१ मा १४९९ मुद्दा मध्य १०८५ मुद्दा फछर्यौट भएको उनले बताए ।
यस अदालतको कार्यक्षेत्र दाङ, प्यूठान, रुकुमकोट र रोल्पा रहेको भन्दै उनले बुटवल र नेपालगन्ज उच्च अदालत तुलसीपुरको इजलासका रुपमा रहेको बताए । यस्तै जिल्ला अदालत दाङमा अघिल्लो वर्ष जिम्मेवारी सरी आएका एक हजार ८८९ र आर्थिक वर्ष २०८१ / ८२ मा ३ हजार ३३४ गरी जम्मा ५ हजार २२३ मुद्दा मध्य ३ हजार २३३ मुद्दा फछर्यौट भएका छन् । एक वर्ष भित्रका एक हजार ६८०, १८ महिना भित्रका २९५ र २ वर्षभित्रका १८ वटा मुद्दा फछर्यौट हुन बाँकी रहेका छन् ।
प्यूठान जिल्ला अदालतमा जिम्मेवारी सरेका २०२ , नयाँ दर्ता भएका ५८८ गरी जम्मा ७९० मुद्दा मध्य ५५७ मुद्दा , एक वर्ष भित्रका २१७, १८ महिनाभित्रका १४ र २ वर्षभित्रका २ वटा मुद्दा फछर्यौट हुन बाँकी रहेका छन् । फछर्यौट यस्तै रोल्पा जिल्ला अदालतमा ५४८ मुद्दा फछर्यौट भएका छन्, । जसमा जिम्मेवारी सरेका १२०, नयाँ दर्ता ५६० गरी ६८० मुद्दा रहेका थिए । अब एक वर्ष भित्रका १३२ वटा मात्र मुद्दा फछर्यौट गर्न बाँकी रहेको सूचना अधिकारी पन्थीले बताए । यस्तै रुकुमकोट जिल्ला अदालतमा जिम्मेवारी सरेका ३१ वटा, नयाँ दर्ता २१० गरी जम्मा २४१ मुद्दा मध्य १८८ मुद्दा फछर्यौट भएका छन्, भने एक वर्ष भित्रका ५३ वटा मुद्दा फछर्यौट हुन बाँकी रहेको उनले बताए ।
मुद्दा फैसला प्रमाणको आधारमा हुन्छ : मुख्य न्यायाधीस तिवारी
उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधीश राजेश्वर तिवारीले मुद्दा फैसला गर्दा कसैको दबाब वा प्रभाव नपर्ने स्पष्ट पारेका छन् । बुधबार सञ्चारकर्मीहरूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले अदालतको निर्णय सधैँ मिसिल र प्रमाणका आधारमा हुने बताएका हुन् । उनले भने,‘ हामीले प्रमाणको आधारमा फैसला गर्ने गर्छौं । जुन पक्षले मुद्दा हार्छ, उसले समाजमा नकारात्मक टिप्पणी गर्ने गर्छ । तर, मुद्दा प्रमाणले जित्छ । ’ उनले उच्च अदालतको निर्णय चित्त नबुझेमा सर्वोच्च अदालतमा जाने प्रावधान रहेको भन्दै आफूहरूले सधैँ उच्चतम् सतर्कताका साथ निर्णय गर्ने बताए ।
उनले भने,‘ जिल्लाको न्यायाधीशहरूले गल्ती गरे हामीले सच्याउँछौँ । हामीले गल्ती गरेर सर्वोच्चले सच्याउँछ । सर्वोच्च अदालतबाट हुने नै अन्तिम निर्णय हुने हुँदा सबैले मान्नु पर्छ ।’ यस्तै उनले मुद्दा फैसला कार्यान्वयनको लागि आफूहरूले जिल्ला अदालतमा पठाउने गरेको बताए । यसैगरी उनले आर्थिक अभावका मुद्दा लड्न नसक्नेहरूलाई पनि निःशुल्क कानुनी व्यवस्था रहेको बताए । उनका अनुसार कुनै बेला प्रधानन्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीशहरूले न्यायाधीशहरूलाई मुद्दा तोक्ने व्यवस्था रहेको थियो । त्यसले राम्रो सन्देश नगएपछि अहिले गोला प्रथा द्धारा नै तान्ने गरिन्छ । यस्तै पेशीको लागि पनि अहिले सबै कम्प्युटर प्रणालीबाट हुने भन्दै उनले कसको मुद्दा पेशी जान्छ, भनेर आफूहरूलाई थाहा नहुने समेत उल्लेख गरे ।
यस्तै उनले उच्च अदालत तुलसीपुरले दुई ऐतिहासिक काम गरेको बताए । उनले भने,‘ एक दशक यताकै सबैभन्दा धेरै मुद्दाहरू फैसला गर्न सफल भएका छौँ । अर्को भनेको अदालतमा एक वर्ष नाघेको मुद्दाहरू पनि यस आर्थिक वर्षमा सबै फैसला भएका छन् । २०७५ / ७६ सालमा २ वर्ष नाघेका मुद्दाहरू सबै फैसला भएका थिए । त्यसपछि दश वर्षको अवधिमा यस पटक सबै मुद्दाहरू फैसला भएका छन । यसलाई ऐतिहासिक रुपमा लिन सकिन्छ । ’ अदालतमा मुद्दाहरूलाई ६ महिना, १२ महिना र १८ महिना तोकिएर सरल, सामान्य र विशेष गरी अवधि तोकिएको भन्दै उनले निर्धारित अवधिभित्र आफूहरूले फैसला गर्नु पर्ने समेत उनको भनाइ छ ।
उनले भने,‘ कहिँले काहीँ मिसिल आउन, प्रमाणहरू बुझ्न समस्या भएमा आउन ढिला हुन्छ ,तर हामी सकेजति मुद्दा फैसला गर्ने तर्फ नै लागेको हुन्छौँ । ’ यस्तै उनले यस पटक मुद्दा फैसलामा लुम्बिनी प्रदेश नै उत्कृष्ट हुन सक्ने पनि बताए । सर्वोच्च अदालतले देशभरको डाटा सङ्कलन गरेपछि मात्र त्यो थाहा हुने भन्दै उनले तर, पनि यस पटक लुम्बिनी प्रदेश नै उत्कृष्ट आउन सक्ने बताए । यस्तै उनले मुद्दा फैसलाको बारेमा तथ्य रुपमा जानकारी नपाउँदा अदालतप्रति नकारात्मक धारणा बन्ने गरेको भन्दै आफूहरूले प्रमाण, मिसिलका आधारमा फैसला गर्ने समेत बताए । यस्तो नकारात्मक कुराहरु गाउँ समाजमा गएर आफूहरूले चिर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।