दाङ, २२ असोज । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले दलित बालिकाको शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, समानता र नेतृत्व विकासका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक पहल गर्ने बताए । दलित महिला सङ्घ दाङको सहजिकरणमा प्रदेशका दलित बालिकाले तयार पारेको १० बुँदे मागपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले समाज रूपान्तरणका लागि युवाको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको बताए ।
उनले युवाले आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्दै सामाजिक विकृति र विभेद अन्त्यको अभियानमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले बालविवाह न्यूनीकरणमा किशोरकिशोरीकै भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए । बालविवाहका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य र भविष्यमा पर्ने असरबारे किशोरकिशोरीले आफ्ना साथी तथा समुदायमा समेत सचेतना फैलाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
उनले जातीय विभेद र छुवाछुत गम्भीर सामाजिक अपराध भएको बताउँदै विभेदमा परेका व्यक्तिले निर्धक्क भएर उजुरी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सार्वजनिक स्थल तथा अन्य क्षेत्रमा हुने जातीय विभेद अन्त्यका लागि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै नागरिक सचेतना आवश्यक रहेको उनले बताए । उनले दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकारले भूमि सम्बन्धी कानुन निर्माणको तयारी गरिरहेको जानकारी दिए ।
दलित महिला संघ दाङकी अध्यक्ष युवा कराराको नेतृत्वमा आएका दलित बालिकाले मुख्यमन्त्री आचार्यलाई १० बुँदे मागपत्र बुझाएका थिए । मागपत्रमा जातीय विभेद तथा छुवाछुत अन्त्य, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षाको सुनिश्चितता, नेतृत्व विकास, विपन्न परिवारलाई आयआर्जनमा जोड्ने कार्यक्रम, दलित बालिकाका समस्याको तथ्याङ्क सङ्कलन र त्यसका आधारमा बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण गर्न माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, प्रदेशस्तरीय बालिका मञ्च गठन गरी त्यसमा दलित बालिकाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न, प्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क तथा समावेशी शिक्षा उपलब्ध गराउन, नागरिकता तथा विवाह दर्तालगायतका कारण जन्मदर्ता र पहिचानबाट वञ्चित बालबालिकाको समस्या समाधान गर्न माग गरिएको छ ।
विद्यालय तथा समुदायमा जातीय विभेद, उपेक्षा र हिंसा भए सहज रूपमा उजुरी तथा न्यायमा पहुँच हुने व्यवस्था गर्न र प्रदेशका नीति, योजना तथा बजेट निर्माणमा बालिका, विशेषगरी दलित बालिकाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ । दलित बालिकाले आफूहरूलाई दया वा सहानुभूति नभई समान अधिकार, समान अवसर, सम्मान र न्याय आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनीहरूले प्रदेश सरकारको आगामी नीति, योजना र बजेटमा आफ्ना मागलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका छन् ।
